आरक्शन : वास्तविकता…

भारताच्या जातवास्तवाची जाणीव करून घेताना आरक्षण हा विषय चर्चेत येतोच येतो. हा शब्द ऐकला तरी हल्ली सरळ दोन गट पडले जातात. एक आरक्षणाचे समर्थन करणारे आणि दुसरा आरक्षणाकडे अत्यंत कुत्सित नजरेने पाहणारे, इक्वालिटीचा आवाज चढवून बेंबिच्या देठापासून विरोध करणारे, व्हाट्सऐप फेसबुक आणि इतर सोशल मिडियाच्या माध्यमातून आरक्षणावर जोक्स शेयर करणारे सो कॉल्ड विकासाभिमुक जनरेशन. ह्या दुसऱ्या गटातील बहुतांश लोक किंवा विचारवंत हे आरक्षणाला समर्थन करने म्हणजे जातीयवादाला समर्थन करणे, गुणवत्तेला डावलने असे समजतात. फ़क्त आर्थिक निकषावर आरक्षण लागू करणे आणि कालांतराने तेही संपूर्ण बंद करून निव्वळ शुद्ध गुणवत्तेच्या आधारावर व्यक्तीला संधी उपलब्ध करून देणे अशी ढोबळ थियरी आरक्षणाला विरोध दर्शवणारे मांडतात. ह्यांचा अजुन एक प्रतिवाद असा असतो की गेल्या साठ वर्षात आरक्षणाचा दरवाजा उघडा ठेवून अमाप समानतेच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या असताना, दैनंदिन व्यक्तिगत आयुष्यातून जातिभेद नष्ट(?) होत असताना आता एकविसाव्या शतकात आरक्षणाची गरजच ती काय, आरक्षणामुळेच जात अजुन टिकून नाही का वगैरे. शहरी, महानगरी भागातील विशेषतः सवर्ण तरूण ह्या मागणीसाठी जोरदार बोंब् ठोकतात. आरक्षण असलेच तर ते फक्त आणि फक्त आर्थिक तत्वावर असावे अशी ह्यांची धारणा असते.

भारतीय संविधानातील आरक्षण ही तरतूद व्यक्तिकेंद्रित नसून सामाजिक प्रतिनिधित्वाची सामाजिक न्यायाची तरतूद आहे. कोणत्या विकसित देशात आरक्षण आहे का अशी बालिश विचारणा आरक्षणविरोधक मंडळी करतात. त्याच वेळेस ते हे सोईस्कर पने विसरतात की जगातल्या कोणत्याच विकसित देशात भारताइतकीच भयान जातीय उतरंड नाही! अफ्रीकन अमेरिकन, हिस्पेयिन अमेरिकन, अश्वेत ह्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद अमेरिकेच्या एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी मध्ये आहे.  क्यानडा,जपान, चीन सारख्या देशातही अल्पसंख्याक समूह, ऐतिहासिक सामाजिक बहिष्कृत समजले जाणारे लोकसमूह ह्यांच्यासाठी विविध पॉलिसीजची तरतूद आहे. आरक्षण हा गरीबी हटाव प्रोग्राम, रेशन धान्य वाटप किंवा एलपीजी सब्सिड़ी नाही हे आरक्षणविरोधकांच्या ध्यानात येत नाही.

चातुर्वण्याच्या पायावर रुजलेल्या, हजारो जातींनी दुभंगलेल्या देशातली गरीबी ही केवळ देशाच्या आर्थिक स्थितीचा परिपाक नसून सामाजिक धार्मिक इतिहासाचा परिपाक आहे हे कटु वास्तव आहे. आकडेवारी काढ़ायचीच झाली तर चतुर्थ श्रेणी कामगार, सफाई कामगार, मैला उचलून नेणारे, भूमिहीन शेतमजूर ह्यांची जात कोणती ते पाहावे, आरक्षणाच्या असूनसुद्धा नोकऱ्यांमधील कधीही न भरला जाणारा मागासवर्गीय जागांचा अनुशेष पाहावा, आणि जात आजकाल कोणी मानत नाही म्हणणाऱ्यांनी दलित हत्याकांडाची भीषणता पाहावी. हजारो वर्षे ज्या व्यवस्थेने खालच्या जातितले म्हणून लोकांना शिक्षण नाकारले, रोजगाराच्या नव्या संधीपासून वंचित ठेवले, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या तटबंदीतून जातीयस्तरामुळे आर्थिक विकासाच्या संधी  नाकारल्या, त्या व्यवस्थेच्या दयनीय आजारावर जातीवर आधारित आरक्षण हाच एकमेव उपाय आहे. आर्थिक तत्वावर आरक्षण ही संकल्पनाच् मुळात हास्यास्पद आहे. उद्या विजय मल्ल्या किंवा सुब्रतो राय पूर्ण भिकेला लागले, जागतिक मंदी येऊन त्याच्या धडाक्यात महिना लाखभर पगार घेणारे लाखो इंजीनियर घर नोकरी गमावून बसले, शेयर बाजाराच्या बैलाने लाखो गुंतवणूकदारांना शिंगावर घेतले, आज कौन बनेगा करोड़पती मध्ये पाच करोड़ जिंकलेला उद्या लासवेगास मध्ये माती खाऊन आला, अंगावर पचास तोला मिरवनारा भाई सोने चोरीला जाऊन भनंग झाला, ह्या सगळ्यांना आर्थिक तत्वावर आरक्षण मिळेल काय?? मुळात कोणता व्यक्ति केव्हा कसा गरीब होतो, कसा श्रीमंत होतो ह्याचा इत्यंभूत अद्ययावत ट्रैक रेकॉर्ड ठेवणे शक्य आहे काय? बीपीएल कार्डाचा इतिहास सर्वांनाच ठाऊक आहे. चिरिमिरि देऊन व्यवस्थेशी साटलोट करून बीपीएल कार्ड मिळवने, हव्या त्या उत्पन्नाचे हवे तितके दाखले मिळवने हे व्यवस्था दावनीला बांधणार्यांना, उच्च सामाजिक स्तरातल्या गबरगंडाना काहीच अशक्य नाही. तेव्हा आर्थिक आधारावर आरक्षण हे किती धोकादायक असू शकते ह्याचा विचार करावा.

दुसरा महत्वाचा मुद्दा - आरक्षणाच्या टक्केवारीमुळे खुल्या प्रवर्गावर अन्याय होतो अशी आरोळी ठोकनारे काही महाभाग आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण पन्नास टक्क्यांहून अधिक नसावे असे निर्देश दिले आहेत. NSSO च्या आकडेवारी(2006) नुसार देशातील सुमारे 24% लोकसंख्या SC/ST प्रवर्गात मोड़ते तर साधारणत: 40% च्या आसपास OBC प्रवर्ग. म्हणजे निव्वळ साधे बेरजेचे गणित लावले तरी सुमारे 65% लोकसंख्या मागास म्हणून गणली जाते. 65% मागास समाजासाठी 50% आरक्षण म्हणजे उरलेल्या 35% लोकसंख्येसाठी 50% जागा खुल्या प्रवर्गातुन आहेत. ह्याचा अर्थ जितक्या जागा खुल्या प्रवर्गासाठी असायला हव्यात त्याहून अधिकच जागा उपलब्ध आहेत. तेव्हा खुल्या प्रवर्गावर अन्याय होतो ही बोंब् मारण्यात कसले लॉजिक आहे काय? SECC २०११ च्या रिपोर्टनुसार SC / ST लोकसंख्येत (SC 18.46%, ST 10.97%) मध्ये वाढच झाल्याचे निदर्शनास आले आहे . त्यामुळेच इथे जे ३५% ला ५०% चे प्रमाण आहे त्यातून हेच अजून सिद्ध होते कि मागास प्रवर्गातील "मेरिटहोल्डर" खुल्या प्रवर्गातून जरी पुढे आले तरी ह्या प्रमाणानुसार मागासेतर लोकांवर कोणताही अन्याय होतो असे सिद्ध होत नाही.

तीसरा मुद्दा - गुणवत्तेचा. वैदिक काळापासून पुष्पक विमाने उडवणाऱ्या ह्या देशातल्या तथाकथित मेरिटहोल्डर बुद्धिवंतांची लायकी काय हे वेगळे सांगायची गरजच नाही. नुसत्या टक्केवारीवरून हुशारी ठरवणाऱ्या मेरिटहोल्डर लोकांनी स्वत: हजारो वर्षांचे आरक्षण फुकट भोगुन कोणते देशोपयोगी शोध लावले आहेत हे जगज्याहिर आहेच. शैक्षणिक प्रवेशाच्या वेळीस जरी गुणांची अट शिथिल असली तरी आरक्षित कोट्यातून आलेली बहुतांश मुले ही सामाजिक भौतिक दृष्टया निम्नस्तरातून, कोचिंगक्लास च्या रेडीमेड पायजम्यात् पाय न घालता, कोणत्याही अभ्यासपूरक साधनसुखसोयींशिवाय, कष्टकरी वर्गातून आलेली असतात. गुणांची अट शिथिल असली म्हणून तशीच पासिंगच्या मार्कात, परीक्षेतल्या प्रश्नात सवलत असावी अशी मुर्ख मागणी कोणीही करत नाही. मागास प्रवर्गातील काहीजन खुल्या प्रवर्गातील जागा बळकवतात हा देखिल एक सर्रास आरोप केला जातो. हा निव्वळ मेरिटच्या नावाखाली केला जाणारा तर्कदुष्ट बुद्धिभेद आहे. नमूद केलेल्या प्रवर्गाच्या आकडेवारीनुसार "जागा बळकवतात" हा आरोप आपोआपच गैरलागु होतो. आरक्षण विरोधकांचे नेमके दुखने काय आहे? मागास वर्गातील मागास मेरिटहोल्डरने जागा बळकावली हे दुखने आहे की आरक्षण हेच दुखने आहे? मेरिटच्या नावाखाली आरक्षणाला काड़ी लावू पाहणाऱ्या विचारवंतांनी हा अंतर्विरोध स्वताशी एकदाचा नीट स्पष्ट करून घ्यावा.

२०११ ची न्यायपालिकेतल्या प्रतिनिधित्वाच्या आकडेवारीनुसार हायकोर्ट च्या ८५० जजेस पैकी केवळ २४ अनुसूचित जाती जमाती मधून आहेत. त्यातही देशातल्या २१ हायकोर्ट पैकी १४ हायकोर्ट मध्ये एकही अनुसूचित जाती जमाती मधील जज नाही. ह्यातूनच अजून एक भीषण बाब सिद्ध होते ती हि कि सरकारदरबारी क्लास वन पोझिशन्समध्ये जरी मेरिटहोल्डर बुद्धिवान मागासवर्गीय असला तरी कास्ट-डीस्क्रिमिनेशन हा मुद्दा बढती मध्ये महत्वाचा अडथळा ठरतो. दर चार भारतीयांमागे एक भारतीय कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपात जातीयता पाळतो ही नोवेंबर 2014  अखेरीस जाहिर झालेली इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे च्या आतापर्यन्तच्या सर्वात मोठ्या सर्वेमधली आकड़ेवारि, सामाजिक जातीय शोषणाची पाळेमुळे भारतात किती खोलवर रुजली आहेत हे दर्शवते. ह्या सर्वेमधून निदर्शनास आलेली आणखी एक महत्वाची बाब म्हणजे आर्थिक उत्पन्नाचा आणि दैनंदिन आयुष्यात कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपात जातीयता पाळण्याचा थेट संबंध जोड़ता येत नाही. अधिक आर्थिक उत्पन्न म्हणजे कमी सामाजिक शोषण हा संबंध जोड़ने इथे पुन्हा फोल ठरते. त्यामुळे आर्थिक तत्वावर आरक्षणाची मागणी करणा-यांचे सामाजिक आकलन किती तोकडे आहे ह्याची प्रचिती वारंवार येते.

ज्या देशात आजही भंगी, महार, मांग, आदिवासी, पारधी ह्या जातींच्या नावाने थट्टाजनक उदगार् काढले जातात त्या देशात घटनेत नमूद केलेले स्वातंत्र्य समता बंधुत्व किती रुजले आहे ह्याचा विचार "आर्थिक तत्वावर आरक्षण" अशी फोल मांडणी करू पाहणाऱ्या विचारवंतांनी करावा. आरक्षण ही कुबड़ी नाही तर ते वंचितांना लेवल प्लेयिंग फिल्डला आणनारे समतेच्या तत्वाचा पुरस्कार करणारे घटनात्मक प्रभावी शस्त्र आहे. आणि जोपर्यन्त जातीयतेचा राक्षस ह्या देशात जिवंत आहे तोपर्यंत हे शस्त्र "आर्थिक तत्वाची धार" लावून बोथट करण्याचा अट्टाहास करणे हे असंवैधानिक आहे.

(संदर्भ : फेसबुक पोस्ट )